जगदलपुर, 18 फरवरी 2025/ भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश के रायसेन में नेशनल सिटी सर्वे प्रोजेक्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। शहरी भूमि की सही पहचान के लिए नक्शा एक वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे देश के 26 राज्यों और 03 केन्द्र शासित प्रदेश के 35 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल एवं 02 लाख से कम आबादी वाले 152 शहरों में उक्त सर्वेक्षण किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य व्यापक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करना है, जिससे शहरी भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटाइज़ और जीआईएस मैप किए जाएंगे, जिससे सुलभ और पारदर्शी डेटा सुनिश्चित होगा। यह आपदा प्रबंधन, पर्यावरण योजना और स्मार्ट सिटी विकास में उपयोगी होगा। भूमि विवादों में कमी और कानूनी स्पष्टताःके जरिए स्पष्ट और अद्यतन स्वामित्व रिकॉर्ड से विवाद कम होंगे, कानूनी प्रक्रियाएं तेज़ होंगी और संपत्ति अधिकार मजबूत होंगे। अदालती मामलों, कानूनी दस्तावेजीकरण और ऐतिहासिक भूमि डेटा विश्लेषण में सहायता मिलेगी। वहीं त्वरित और अधिक प्रभावी शहरी योजना बनाने में मदद मिलेगी। सटीक भूमि डेटा से बेहतर जोनिंग, बुनियादी ढांचें के विकास और शहरी विस्तार में न्यूनतम अवधि लगेगी। परिवहन योजना, आवासीय परियोजनाओं और सतत शहरी विकास में सहायता मिलेगी। आपदा प्रबंधन योजना को अधिक प्रभावी बनाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीकृत डिजिटल कर प्रशासन प्रणाली से शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व संग्रह बेहतर होगा और रियल एस्टेट वैल्यूएशन, नगरपालिका वित्त योजना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार में सहायक होगा। संपत्ति लेनदेन और ऋण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड से खरीद, बिक्री और पट्टे की प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और धोखाधड़ी मुक्त होगी, जिससे ऋण स्वीकृति आसान होगी। बैंकिंग, बंधक स्वीकृति और भूमि-आधारित निवेशों के लिए उपयोगी होगा। शहरी भूमि की सही पहचान के लिए नक्शा एक वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम के लाईव प्रसारण को स्थानीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिकों ने देखा। इस अवसर पर कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के तीन शहरों में पहले चरण में ड्रोन से यह सर्वेक्षण 16 मार्च से शुरू होगी। जिसमें धमतरी, अम्बिकापुर और जगदलपुर सम्मिलित हैं। इस डिजिटल सर्वेक्षण के माध्यम से अद्यतन नक्शा तैयार होने तथा अद्यतन भूमि रिकॉर्ड के फलस्वरूप जगदलपुर शहर के सुनियोजित विकास को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकेंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे ने कहा कि भारत सरकार की यह पहल शहरों के योजनाबद्ध विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए तैयार नक्शा एवं डेटा से शहरी भूमि प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ शहर के व्यवस्थित विकास के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में सभी लोगों की सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर नगर पालिक निगम के नवनिर्वाचित पार्षदगण और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अपर कलेक्टर सीपी बघेल, एसडीएम भरत कौशिक तथा अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
