जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में कलेक्टर का निरंतर दौरा

सड़क, पुल-पुलिया सहित विकास कार्यों के प्रगति का किया अवलोकन

बीजापुर 15 जून 2024- कलेटक्टर अनुराग पाण्डेय जिले के अंत्यंत सुदूर और अंदरूनी गांव गंगालूर, कांवड़गांव, मुतवेंडी, हिरोली, का सघन दौरा किया। निर्माणधीन सड़क, पुल-पुलिया का निरीक्षण कर समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कांवड़गांव में आयोजित आधार कैम्प का अवलोकन किया ग्रामीणों को शासन की विभिन्न व्यक्तिमूलक योजनाओं में आधार कार्ड, बैंक खाता के उपयोगिता को समझाते हुए शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
महतारी वंदन योजना, समर्थन मूल्य पर धान बेचने, तेन्दूपत्ता का पारिश्रमिक, पीएम किसान निधि जैसे विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने बैंक में खाता अनिवार्य है इसलिए सभी लोग अपना आधार कार्ड बनवाए और बैंक में खाता खुलवाएं ग्रामीणों के द्वारा स्कूल की मांग पर सहमति देते हुए अभी अस्थाई रूप से स्कूल का संचालन करने का निर्देश दिए।
नक्सल पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर मुआवजा राशि के बारे में अवगत कराया- कांवड़गांव के पश्चात ग्राम मुतवेंडी पहुंचे जहां कुछ महीने पहले क्रॉस फायरिंग में 6 माह की बच्ची की मृत्यु हो गई थी एवं उसके कुछ दिनों बाद नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में बच्ची के मामा गड़िया की मृत्यु हो गई थी दोनो के परिवार वालों को शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली 10-10 लाख रूपए मुआवजा राशि के लिए बैंक खाता खुलवाने की बात कही ताकि जल्द से जल्द मुआवजा की राशि पीड़ित को मिल सके।
अंदरूनी क्षेत्रों की एक पीढ़ी शिक्षा से वंचित- मुतवेंडी गांव के युवाओं से कलेक्टर ने मिलकर गांव में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली 22-23 वर्षीय युवाओं ने बताया कि उन्होने न कभी स्कूल गया है नही कभी टीवी देखा है, गांव के कुछ 2-4 पढ़े-लिखे युवा जो किरंदुल दंतेवाड़ा में रहकर पढ़ाई किए हैं उन्ही के पास मोबाईल में कभी-कभी कुछ देखने को मिला।
कलेक्टर ने गांव में बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल सहित बुनियादि सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं युवाओं ने भावी पीढ़ी को पढ़ाने, स्कूल खोलने की बात कहते हुए शासन-प्रशासन के साथ मिलकर विकास में हम सहभागिता देंगे।
चमचमाती सड़क पहुंच रही अंदरूनी क्षेत्र में- सड़क, पुल-पुलिया बनने से कांवड़गांव, मुतवेंडी, हिरोली, पीड़िया जैसे सुदूर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास कार्य प्रगति पर है। विगत 3-4 माह में जिस तेजी से सड़क, पुल-पुलिया का निर्माण हो रहा है। विकास की एक नई गाथा लिखने जा रही है। 4 माह पहले जो बीहड़ क्षेत्र माओवादियों के गिरफ्त में जो इलाका था वहां जिस तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। निश्चित रूप से अब स्कूल, अस्पताल जैसे सुविधा उपलब्ध होंगे, राशन के लिए लोगों को मीलो दूर का सफर तय करना नहीं पड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण जैसे गंभीर समस्याओं का निराकरण अब जल्द ही होगा।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल, तहसीलदार डीआर धु्रव सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

20 जून को होगी जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक

 जिला पंचायत बीजापुर की सामान्य सभा की बैठक 20 जून 2024 को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आहूत की गयी है। बैठक में वन, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इत्यादि विभागों के कार्यों की समीक्षा की जावेगी। उक्त बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अद्यतन जानकारी सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्यों एवं मानद सदस्य सर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष को इस बैठक में उपस्थित होने को आग्रह किया गया है।

स्वरोजगार स्थापना हेतु सुनहरे अवसर

 केन्द्र शासन और राज्य शासन द्वारा संचालित हितग्राही मूलक दो योजनाएं संचालित है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से लोन प्रदाय किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत- विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि रु 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि रु 20 लाख तक लोन दिया जा रहा है। बैंक द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा। आवेदक का उम्र कम से कम कम 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 8वीं उर्त्तीण, जाति, निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनापति प्रमाण पत्र जो सरपंच/नगर पंचायत अध्यक्ष से प्रमाणित हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज का फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आदि के साथ आवेदक अपना आवेदन ऑन लाईन pmegpeportal से ऐजेन्सी KVIB को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं भेज सकते हैं। विभाग द्वारा दस्तावेजों का जांच कर सम्बन्धित बैंक को स्वीकृति हेतु प्रेषित भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत- विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि रूपए 3 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम राशि रूपए 1 लाख तक लोन दिया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही आफलाईन आवेदन कर सकते हैं। बैंक द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज आवेदक का उम्र कम से कम 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 8वीं उर्त्तीण जाति, निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो सरपंच/नगर पंचायत अध्यक्ष से प्रमाणित हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज का फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उक्त दस्तावेजों के साथ विभाग में जमा करने के पश्चात स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंक को भेजा जाएगा। उक्त जानकारी सहायक संचालक ग्रामोद्योग द्वारा दी गई है एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग के मोबाईल नम्बर 9407786784 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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